बजारमा सरकारको अनुगमन र नियमन कमजोर हुँदा सर्वसाधारणले कुन तहको आपत् सहनुपर्छ भन्ने उदाहरण अहिले काठमाडौंमा भइरहेको ग्यास अभाव हो। दैनिक पचासौं हजार नागरिकको चुलो बल्न मुस्किल हुने गरी उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यास अभाव छ। पसलपसलमा दैनिक हजारौंको लाइनले प्रस्ट गर्छ ग्यासको अभाव चरम छ।
सरकारले भनेजस्तो भईभई र उपभोक्ताले धेरै सञ्चय गरेकै कारण यो अभाव भएको होइन। हो भने पनि सरकारकै काम हो कि कहाँकहाँ कसले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास लुकाएका छन् भनेर खोज्ने। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के भने ग्यास बिक्रीको अनुगमन गर्ने वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त विधि छैन। कहाँ कति ग्यास चाहिन्थ्यो र कति आपूर्ति भएको छ भन्ने सूक्ष्म तहको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने हो भने यस्ता अभावका बेला फारो गर्दै ग्यास बिक्री र वितरण गर्न सहज हुने थियो। पक्कै उपभोक्ता पनि अभावको आतंकले ग्यास थुपार्रछन्। तर सन्तुलित र न्यायोचित हिसाबमा बिक्री वितरण हुन्छ भन्ने सुनिश्चितता दिने कर्तव्य पनि राज्यकै हो, जसमा नागरिकको भरोसा आर्जन गर्नुपर्छ।
हो, अहिले राजधानीसँग सडक यातायातको पहुँच सहज छैन। मुख्य राजमार्ग पृथ्वी राजमार्गमै समस्या छन् र ग्यासका बुलेटहरू उपत्यका छिर्न पाएका छैनन्। तर समस्या यही नै हो भन्न सकिन्न। वैकल्पिक बाटोबाट बुलेट भित्र्याउने जिम्मेवारी राज्यकै हो। सबैभन्दा पहिला नागरिकको चुलो बल्नुपर्छ भन्ने सामान्य जिम्मेवारी बोध राज्यले गर्न आवश्यक छ। उपत्यकामा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी सिलिन्डिर ग्यास आवश्यक हुन्छ। यही खाल्डोमा १८ त ग्यास उद्योग छन्। पसलपसलको अनुगमन नसके पनि तिनको वितरण प्रणालीको नियमन अझै प्रभावकारी तवरबाट हुनुपर्छ। त्यसो नगरी उल्टै उद्योगीलाई तर्साउने उद्योगमन्त्री गौरी यादव पनि नागरिकले देखे। जसले आफ्नै बोलीका कारण राजीनामा गर्नु पनि पर्यो।
उद्योगमन्त्रीको राजीनामाले मात्रै ग्यास अभावको समस्या सुल्झन नसक्ला। यद्यपि नैतिकताका हिसाबमा उनको राजीनामा आवश्यक थियो। नवनियुक्त मन्त्रीले भने थप सुझबुझका साथ ग्यास आपूर्तिमा सहजता ल्याउनु पर्नेछ। पूर्ववर्तीका कमजोरीलाई पाठका रूपमा लिनुपर्छ। नियमन र अनुगमनमा भएको फितलोपन हटाउनुपर्छ।
निगम र उद्योगीबीचको तथ्यांकमै जुन फरकपन छ, त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्छ। खासगरी बोटलिङ प्लान्ट, डिलर र खुद्रा बिक्रेता तहमा कुन क्षेत्रमा कति ग्यास आवश्यक छ भन्ने डिजिटल ट्याकिङको व्यवस्था गर्न सके भोलिका दिनमा पनि यस्तो अभाव हुन नदिन राज्य सफल बन्न सक्छ।
होइन भने कुनै न कुनै बहानामा कहिले आपूर्तिकै कारण त कहिले उद्योगी अनि कहिले उपभोक्ताकै कारण पनि अभाव र संकट प्रकट भइरहने मौका रहन्छ। भर्खरै गठन गरिएको कमान्ड पोस्ट कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। समस्या समाधानका लागि ग्यास ढुवानी र वितरणमा पारदर्शी निगरानी पहिलो सर्त हो। अब चाडबाडको मौसम नजिकिएको छ, त्यसैले पनि ग्यास बिक्री वितरणमा दीर्घकालीन समाधानको थिति थप आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
