काठमाडौं : लोक सेवा आयोगको परीक्षाप्रति आकर्षण घटेको हो ? सरकारी आँकडाले भन्छ– अघिल्ला वर्षमा भन्दा यो वर्ष सरकारी जागिरका लागि आवेदन दिनेको संख्या झन्डै ८० हजार कम छ। जेन–जी आन्दोलनपछि स्वदेशमै सरकारी जागिर खाने र स्वदेशमा सुरक्षित भविष्यका लागि लोक सेवा परीक्षामा युवाहरूको आकर्षण बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, लोक सेवा आयोगकै आँकडाले भने फरक विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
लोक सेवाका विभिन्न परीक्षाका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ लाख ८२ हजार ९ सय ४७ वटा आवेदन परे। जबकि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४ लाख ५९ हजार ८ सय ३४ आवेदन परेका थिए। तीमध्ये महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी रहेको आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले जानकारी दिए।
आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६७औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। जसमा कुल आवेदनमध्ये २ लाख ९ सय ३० अर्थात् ५२.४७ प्रतिशत महिला र १ लाख ८२ हजार १७ अर्थात् ४७.५३ प्रतिशत पुरुष छन्। प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता र खुला तथा समावेशीतर्फ कुल २ हजार ३ सय ८३ पदका लागि आवेदन माग गरिएको थियो। प्रकाशित पद संख्या र प्राप्त आवेदनका आधारमा औसतमा एउटा पदका लागि २ सय ५० जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन्।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमा बढुवा, आन्तरिक प्रतियोगिता, खुला तथा समावेशीतर्फ गरी कुल १ हजार २ सय ५६ वटा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। ती विज्ञापनबाट बढुवातर्फ ८ सय ४९, आन्तरिक प्रतियोगितातर्फ २ सय ६, खुलातर्फ ७ सय १८ र समावेशीतर्फ ६ सय १० पदमा पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। लोक सेवा परीक्षामा आवेदन दिने उम्मेदवारको औसत उमेर २७ वर्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा छ।
७७ जिल्लाबाट आवेदन, हिमाली जिल्लामा न्यून
लोक सेवा आयोगका विभिन्न विज्ञापनमा देशका ७७ वटै जिल्लाबाट आवेदन परेका छन्। तर, जिल्लागत रूपमा आवेदनको संख्या भने निकै असमान देखिएको छ। सबैभन्दा बढी आवेदन पर्ने पाँच जिल्लामा सर्लाही, धनुषा, बारा, महोत्तरी र सप्तरी छन्। यसको विपरीत मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, रुकुमपूर्व र डोल्पाबाट सबैभन्दा कम आवेदन परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले जिल्लागत आवेदनको विस्तृत संख्या प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे पनि हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाबाट लोक सेवामा आकर्षण अझै कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
१ हजार ८४७ जनाको स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस
प्रतिवेदन अवधिमा निजामती सेवातर्फ १ हजार ७ सय ९८, संघीय संसद् सेवातर्फ ३० र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवातर्फ १९ गरी कुल १ हजार ८ सय ४७ उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका छन्। सिफारिस हुनेमा ५ सय ४९ महिला र १ हजार २ सय ९८ पुरुष छन्। अर्थात् आवेदनमा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी भए पनि अन्तिम सिफारिसमा पुरुषको संख्या महिलाभन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ।
सबैभन्दा धेरै गुल्मी जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा बढी उम्मेदवार सिफारिस हुनेमा गुल्मी अगाडि छ।
गुल्मीबाट ९७ जना सिफारिस भएका छन्। त्यसपछि सर्लाही, धनुषा, स्याङ्जा र काठमाडौं छन्। तर, मनाङ र रसुवाबाट यस अवधिमा एक जना पनि उम्मेदवार सिफारिस हुन सकेनन्। सबैभन्दा कम उम्मेदवार सिफारिस हुने जिल्लामा तेह्रथुम, दोलखा, डोल्पा, मुस्ताङ र रुकुमपूर्व रहेको पनि प्रतिवेदनमा छ। सिफारिस भएका उम्मेदवारको औसत उमेर २८ वर्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समावेशी समूहबाट १९ वर्षमा २७ हजार
आयोगले ६ समावेशी समूहका लागि लक्षित विज्ञापनबाट ७ सय ४९ उम्मेदवारलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ। यसमा महिलातर्फ २ सय ३८, आदिवासी/जनजातितर्फ २ सय ४, मधेसीतर्फ १ सय ७३, दलिततर्फ ६२, अपांगतातर्फ ३९ र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३३ जना छन्। प्रतिवेदन अवधिसहित विगत १९ वर्षमा सबै समावेशी समूहबाट गरी २७ हजार २३ जना उम्मेदवार स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगका अनुसार समावेशी समूहका उम्मेदवार लक्षित विज्ञापनबाहेक खुला विज्ञापनमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट समेत सिफारिस भएका छन्। विशेषगरी महिला र पिछडिएको क्षेत्र लक्षित विज्ञापनबाट सिफारिस हुनेको संख्याभन्दा खुला विज्ञापनबाट सिफारिस हुने सो समूहका उम्मेदवारको संख्या बढी रहेको छ।
१ वर्षमा पौने १२ लाख उत्तरपुस्तिका परीक्षण
आयोगले विभिन्न सेवाका परीक्षामा प्रयोग भएका कुल ११ लाख ९५ हजार १ सय ७६ उत्तरपुस्तिका परीक्षण गराएको छ। यसमा निजामती सेवातर्फ ४ लाख ११ हजार ४ सय १२, सुरक्षा निकायतर्फ २ लाख ४१ हजार ४ सय ३६, संगठित संस्थातर्फ ३ लाख ९७ हजार ८ सय ३३ र विश्वविद्यालयतर्फ ४४ हजार ४ सय ९५ उत्तरपुस्तिका छन्। विभिन्न परीक्षाका लागि १ हजार ३ सय ८१ सेट परिमार्जित प्रश्नपत्र तयार गरी लिखित परीक्षामा प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा छ। निजामती सेवातर्फ सञ्चालित प्रथम चरणका लिखित परीक्षामा १ लाख ३ हजार २ सय ६१ र दोस्रो चरणको मूल परीक्षामा २८ हजार ७ सय ९८ उम्मेदवार सहभागी भएका थिए।
२१ हजार ६८४ पदमा परीक्षा सञ्चालनको सहमति
आयोगले पाँचवटा सेवा आयोग, चारवटा सुरक्षा निकाय र ९५ वटा संगठित संस्थाको पदपूर्ति प्रक्रियामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ। प्रतिवेदन अवधिमा विभिन्न निकायका २१ हजार ९ सय ५८ पदमा पदपूर्तिको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्न आयोगले सहमति दिएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सहमति दिइएका विभिन्न ३६ निकायका विज्ञापनका लागि सञ्चालन गरिएका लिखित परीक्षामा सुरक्षा निकायतर्फ ८०.४० प्रतिशत र संगठित संस्थातर्फ ४१.८१ प्रतिशत उम्मेदवार उपस्थित भएका थिए। आयोगले ४३ वटा निकायका ७ सय १८ विज्ञापनका लिखित परीक्षाबाट २१ हजार ६ सय ८४ उम्मेदवार छनोट गरी अन्तर्वार्ताका लागि सम्बन्धित निकायको पदपूर्ति समितिमा पठाएको छ।
आयोगविरुद्ध ११७ मुद्दा
आयोगका कामकारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ७५, उच्च अदालतमा २४ र प्रशासकीय अदालतमा १८ गरी १ सय १७ वटा पुनरावेदन तथा रिट निवेदन परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले कर्मचारी सेवा–सर्तसम्बन्धी कानुनका विषयमा २३ वटा र विभागीय सजायका विषयमा १५ वटा परामर्श दिएको छ। विभिन्न बढुवा समितिबाट भएका सिफारिसविरुद्ध ३६ वटा उजुरी परेकामा कारबाहीपछि १० वटा बढुवा सिफारिस संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न सुझाव
लोक सेवा आयोगले तीन तहका सरकारबीच प्रशासनिक सामञ्जस्य, योग्यता प्रणालीमा एकरूपता र अन्तरसरकारी गतिशीलता कायम गर्ने प्रावधानसहित संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार लक्षित विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न समावेशी समूह, प्रतिशत र मापदण्ड समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझावमा छ।
सार्वजनिक सेवामा लक्षित वर्गको वास्तविक प्रतिनिधित्वको अवस्था पहिचान गरी तथ्यमा आधारित नीति बनाउन र समावेशी समूहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीको केन्द्रीकृत/एकीकृत अभिलेख राख्न आयोगले सुझाएको छ।
अपांगता भएका व्यक्तिको अवस्था र पदको कार्यप्रकृतिबीच तालमेल मिलाउँदै योग्य उम्मेदवारको अधिकार र निकायको आवश्यकताबीच सन्तुलन कायम हुने गरी पदपूर्तिको आधार र मापदण्ड बनाउन तथा अपांगतामैत्री कार्यस्थल र सहायक प्रविधिको कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा संगठित संस्थामा छुट्टाछुट्टै भर्ती प्रक्रियाका कारण सिर्जित जटिलता र अनावश्यक आर्थिक भार हटाउन लोक सेवा आयोगमार्फत आवेदनदेखि सिफारिससम्म एकीकृत पदपूर्ति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिभा पलायन रोक्न लोक सेवा आयोग र विश्वविद्यालयबीच समन्वय गरी अभिमुखीकरण, इन्टर्नसिप र नीति निर्माणमा युवाको सहभागिता जस्ता प्रतिभा आकर्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ। विश्वविद्यालयपिच्छे अलग–अलग सेवा आयोग रहँदा हुने प्रशासनिक खर्च घटाउन एकल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अवधारणा तत्काल कार्यान्वयन गर्न वा विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण पदपूर्तिको जिम्मेवारी लोक सेवा आयोगलाई दिने वैधानिक व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
