बाढीपीडित बालबालिकाप्रतिको जिम्मेवारी

रसुवा–भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी केवल पानीको उर्लिएको भेलमात्रै थिएन। हजारौं मानिसको जीवनमा एकैपटक बर्सिएको अँध्यारो थियो । कसैको घर बग्यो, कसैको परिवार छुट्यो, कसैको शरीर भेटियो तर पहिचान भएन, र सबैभन्दा पीडादायी—कतिपय बालबालिकाले एकै क्षणमा आफ्नो संसार गुमाए। बालबालिकाका लागि आमा र बुवा केवल दुई व्यक्तिमात्र होइनन् उनीहरूको सम्पूर्ण संसार हुन्। त्यो संसार नै बाढीले बगाइदिएपछि बाँकी रहने प्रश्न केवल ‘अब उनलाई कहाँ राख्ने ?’ भन्ने हुँदैन। प्रश्न हुन्छ, अब उनको हात कसले समाउने ? 

राति डराएर ब्युँझिँदा कसले छातीमा टाँस्ने ?

विद्यालयको शुल्क कसले तिर्ने ? बिरामी पर्दा कसले अस्पताल पु¥याउने ? र सबैभन्दा ठूलो कुरा—उनलाई फेरि जीवनमाथि विश्वास कसले गराउने? यही प्रश्नको उत्तर अब समाजको विवेक र राज्यको जिम्मेवारीले दिनुपर्छ। कुनै बालबालिका अनाथ हुनुहुँदैन—किनकि राज्य पनि अभिभावक हो । हामीले ‘अनाथ बालबालिका’ भन्ने शब्दलाई केवल दयाको विषय बनाइरहेका छौं। तर वास्तवमा एउटा सभ्य र जिम्मेवार राज्यमा कुनै बालबालिका पूर्णतः अभिभावकविहीन हुनु हुँदैन। उनले जैविक आमा–बुबा गुमाउन सक्छन्, तर उनले राज्य गुमाउनु हुँदैन। उनको घर बग्न सक्छ, तर उनको भविष्य बग्नु हुँदैन। उनको परिवार छुट्न सक्छ, तर समाजले उनलाई एक्लो छोड्नु हुँदैन।

संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार र सर्वांगीण विकासको अधिकार दिएको छ। अझ असहाय, अनाथ, विस्थापित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने स्पष्ट संवैधानिक अधिकार छ। त्यसैले बाढीपछि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण दान वा कृपा होइन—राज्यको संवैधानिक कर्तव्य हो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पनि बालबालिकासँग सम्बन्धित हरेक निर्णयमा उनीहरूको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

राहतका लागि होइन, जीवनका लागि योजना बनाऔं

आज एउटा बच्चालाई चाउचाउको प्याकेट दिनु आवश्यक छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। उनलाई कम्बलको आवश्यकता छ । तर भोलि उनलाई विद्यालय चाहिन्छ। आज उनलाई सुरक्षित आश्रय चाहिन्छ। तर जीवनभर उसलाई सुरक्षित भविष्य चाहिन्छ। त्यसैले रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाका लागि राज्यले तत्काल दीर्घकालीन ‘बाल भविष्य संरक्षण कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्छ।

सुरक्षित र बालमैत्री आवास

अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट छुटिएका बालबालिकालाई भिडभाडयुक्त राहत शिविरमा अनिश्चित रूपमा राख्नु हुँदैन। उनीहरूका लागि सुरक्षित, बालमैत्री, हिंसा र शोषणबाट मुक्त अस्थायी तथा आवश्यक परे दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ। तर आवास भनेको केवल छानो होइन। आवास भनेको सुरक्षा हो । सुरक्षा भनेको विश्वास हो । विश्वास भनेको फेरि बाँच्न सक्ने साहस हो ।

मनोसामाजिक परामर्श

बाढीले शरीरमा घाउमात्र लाग्दैन, मनभित्र पनि बाढी ल्याउँछ। आमालाई बगाएको दृश्य देखेको बच्चा, बुवालाई खोज्दै शिविरमा हिँडिरहेको बच्चा, रातभर पानीको आवाज सुनेर तर्सिने बच्चा—उनको पीडा आँखाले सधैं देख्न सक्दैन। त्यसैले प्रत्येक प्रभावित बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन –साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट, मानसिक आघात मनोपरामर्श (ट्रमा काउन्सिलिङ) र दीर्घकालीन मनोसामाजिक सहयोग (साइकोलिजकल सपोर्ट) सुनिश्चित हुनुपर्छ। एक–दुई दिनको परामर्शले जीवनभरको आघात निको पार्दैन। उनीहरूलाई सुन्नुपर्छ। किनकि कहिलेकाहीँ कुनै बालबालिकालार्ई खानाभन्दा पहिले कसैले उनको कुरा सुनेको अनुभूति चाहिन्छ।

शिक्षा—भविष्यतर्फ फर्किने सबैभन्दा बलियो पुल
बाढीले विद्यालय बगाएको हुन सक्छ, किताब बगाएको हुन सक्छ, पोसाक र कापी बगाएको हुन सक्छ। तर राज्यले एउटा कुरा बग्न दिनु हुँदैन— शिक्षाको अधिकार। प्रभावित प्रत्येक बालबालिकाको निःशुल्क र निरन्तर शिक्षाको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ। विद्यालय शुल्क, पुस्तक, पोसाक यातायात, आवासीय सुविधा र उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्तिका लागि स्पष्ट सरकारी कोष स्थापना हुनुपर्छ। एउटा बच्चालाई राहत बाँडेर हामी उनको आज बचाउन सक्छौं। तर शिक्षा सुनिश्चित गरेर मात्र उनको भोलि बचाउन सक्छौं।

निःशुल्क र दीर्घकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा
बाढीपछिको बालबालिकाको स्वास्थ्य केवल ज्वरो, चोट वा संक्रमणको विषय होइन। कुपोषण, मानसिक स्वास्थ्य, दीर्घकालीन रोग, अपांगता, शारीरिक विकाससम्बन्धी समस्या र किशोरावस्थासम्मको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई समेत राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रभावित बालबालिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा वा विशेष स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध गराएर आवश्यक उपचारको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। किनकि— जसको परिवार छैन, उनको अस्पतालको ढोका पनि बन्द हुनु हुँदैन।

राज्यको अभिभावकत्व—कागजमा होइन, जीवनमा देशका बालअधिकारसम्बन्धी संस्थागत दस्तावेजहरूले समेत अभिभावकविहीन र विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकार महासन्धिको भावनाअनुरूप अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण र हेरचाह राज्यको दायित्वभित्र पर्छ। त्यसैले अब प्रत्येक प्रभावित बालबालिकाको व्यक्तिगत संरक्षण योजना बन्नुपर्छ—उनको परिवारको अवस्था के छ ? 

—    कोही आफन्त छन् कि छैनन् ? 
—    सुरक्षित पारिवारिक पुनर्मिलन सम्भव 
छ कि छैन ? 
—    शिक्षा कहाँ र कसरी अघि बढछ ? 
—    स्वास्थ्यको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? 
—    मानसिक स्वास्थ्य सहयोग कति समयसम्म आवश्यक छ ? 
—    १८ वर्षपछि उनको जीवनको आधार 
के हुनेछ ? आदि।

राज्यले प्रत्येक बालबालिकाको नामसहितको ‘बाल संरक्षण अभिलेख प्रणाली’ बनाएर उनको भविष्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। र यो जिम्मेवारी फोटो खिचेर राहत वितरण गर्ने दिनसम्म सीमित हुनु हुँदैन। बालक वयस्क नहुन्जेलसम्म राज्य उनको साथमा रहनुपर्छ। समाजको परीक्षा पनि यही हो । विपत्तिमा मानिसको वास्तविक चरित्र देखिन्छ। हामीले राहत बाँड्यौं भनेर मात्र मानवता पूरा हुँदैन। वास्तविक मानवता तब देखिन्छ, जब हामी कुनै बालबालिकालाई हेरेर भन्छौं— ‘तिमीले आमा–बुबा गुमाएका हुन सक्छौ, तर तिमी एक्ला छैनौं।’ आफन्तहरूले सकेसम्म पारिवारिक वातावरणमा बालबालिकालाई संरक्षण दिनुपर्छ। समुदायले उनीहरूलाई ‘विचरा अनाथ’ भनेर हेर्नु हुँदैन। विद्यालयले विशेष संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले उनीहरूको पीडालाई सनसनी बनाउनु हुँदैन। किनकि बालबालिकालाई सहानुभूतिमात्र होइन—

— सम्मान चाहिन्छ।
— पहिचान चाहिन्छ।
— सुरक्षा चाहिन्छ।
— र भविष्य चाहिन्छ।

बाढीपछिको सबैभन्दा ठूलो पुनर्निर्माण भनेको बालबालिकामा विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो । सडक फेरि बन्न सक्छन्। पुल फेरि जोडिन सक्छन्। घर फेरि उठ्न सक्छन्। तर एउटा बच्चाको मनभित्र भत्किएको संसार पुनर्निर्माण गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यसैले रसुवा–भोटेकोशीको पुनर्निर्माण केवल सडक, पुल र भवनको पुनर्निर्माण हुनु हुँदैन। सबैभन्दा पहिले बालबालिकाको जीवन पुनर्निर्माण हुनुपर्छ। आज राहत शिविरमा बसेका बालबालिका भोलि नेपालको वैज्ञानिक बन्न सक्छन्। आमा खोजिरहेका बालबालिका भोलि चिकित्सक बन्न सक्छन् । 

आज डरले बोल्न नसकेका बालबालिका भोलि राज्य सञ्चालक बन्न सक्छन् । तर त्यसका लागि आज राज्यले उनीहरूको काँधमा हात राख्नुपर्छ। अन्ततः, एउटा राष्ट्रको सभ्यता उसको अग्लो भवनले मापन हुँदैन; संकटमा रोइरहेका बालबालिकालाई कति सुरक्षित महसुस गराउन सक्छ—त्यसैले मापन हुन्छ। रसुवा–भोटेकोशीका बाढीपीडित बालबालिकालाई हामी केवल राहतको सूचीमा सीमित नगरौं। उनीहरूलाई राज्यको जिम्मेवारी बनाऔं। 

कुनै बालबालिका अनाथ हुनुहुँदैन। किनकि जहाँ जैविक अभिभावकको हात छुट्छ, त्यहाँ राज्यको हात अगाडि बढ्नुपर्छ। उनीहरूको घर बाढीले बगाएको हुन सक्छ—तर उनीहरूको भविष्य बग्न दिनु हाम्रो नैतिकता, समाज र राज्य—तीनैको असफलता हुनेछ।
निष्कर्ष

१. कुनै पनि बालबालिका ‘पीडितको तथ्यांक’मात्र बन्नु हुँदैन : बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या गन्नु सजिलो हुन्छ, तर बाँचेका बालबालिकाको मनभित्र भएको त्रास, अभाव र भविष्यको अनिश्चितता तथ्यांकमा देखिँदैन। राज्यले उनीहरूलाई केवल राहत पाउने पीडित होइन, विशेष संरक्षण आवश्यक भएका नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ।

२. बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता : बाढीले घरमात्र बगाउँदैन, बालमनको सुरक्षाबोध पनि बगाउँछ। आफ्नै आँखाअगाडि परिवार, घर वा साथी गुमाएका बालबालिकालाई दीर्घकालीन मनोसामाजिक परामर्श र भावनात्मक आघात व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। उनीहरूलाई ‘बिर्सिहाल्छन्’ भनेर छोड्नु अर्को प्रकारको उपेक्षा हुन सक्छ।

३. शिक्षा कहिल्यै रोकिनु हुँदैन : विपद्पछि विद्यालय बन्द हुनु भनेको धेरै बालबालिकाको भविष्य पनि रोकिनु हो । अस्थायी सिकाइ केन्द्र, निःशुल्क पुस्तक, पोसाक, छात्रवृत्ति र डिजिटल शिक्षाको व्यवस्था गरेर उनीहरूको पढाइ निरन्तर हुनुपर्छ।

४. अनाथ तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ : कुनै बालबालिकाले आफ्ना आमाबुवा गुमाएपछि उसको भविष्य दया, चन्दा र अनिश्चित सहयोगमा निर्भर हुनु हुँदैन। राज्य स्वयं अभिभावक बन्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, जीवनयापन र उच्च शिक्षासम्मको स्पष्ट सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

५. बालबालिकाको सम्पत्ति र अधिकार संरक्षण : विपद्पछि अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको जग्गा–जमिन, सम्पत्ति र राहत रकम दुरुपयोग हुने जोखिम हुन्छ। उनीहरूको सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी अभिभावकत्व र राज्यको निगरानी आवश्यक छ।

६. बालश्रम, बेचबिखन र शोषणको जोखिमः विपद्पछि गरिबी बढ्दा बालबालिका बालश्रम, मानव बेचबिखन, बालविवाह र विभिन्न प्रकारका शोषणको जोखिममा पर्न सक्छन्। त्यसैले राहतसँगै बाल संरक्षणको विशेष संयन्त्र तुरुन्त सक्रिय हुनुपर्छ।

७. राहत होइन, भविष्यको सुनिश्चितता ः एक छाक खाना र एउटा कम्बलले बालबालिकाको भविष्य बन्दैन। वास्तविक पुनस्र्थापना भनेको उनीहरूलाई घर, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम र भविष्यप्रतिको विश्वास फर्काउनु हो ।

विपद्ले बालबालिकाबाट धेरै कुरा खोस्न सक्छ—घर, विद्यालय, खेल्ने आँगन, प्रिय खेलौना, परिवारका सदस्य र कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण संसार नै। तर एउटा कुरा खोसिन दिनु हुँदैन—उनीहरूको भविष्य। कुनै बालबालिकाले आफ्ना आमाबुवा गुमायो भने उसले जीवनभर आफूलाई अनाथ सम्झेर बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन। त्यही क्षण राज्यले उसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्छ। राज्यको जिम्मेवारी राहतको प्याकेट बाँडेर समाप्त हुँदैन। 

एउटा बच्चालाई सुरक्षित छानो दिनु, उसको आँसु पुछ्नु, उसको मनभित्र बसेको भयलाई उपचार गर्नु, विद्यालय फर्काउनु, स्वास्थ्यको जिम्मा लिनु र उनको भविष्य सुनिश्चित गर्नु—यही वास्तविक मानवीय राज्यको परिचय हो । किनकि बच्चाले जन्म लिँदा राज्यसँग कुनै सम्झौता गरेको हुँदैन, तर राज्यले संविधान र मानवताको नाममा उसलाई सुरक्षित भविष्य दिने प्रतिबद्धता गरेको हुन्छ। 

त्यसैले विपद्मा आमाबुवा गुमाएको बच्चालाई ‘अब कसले हेर्छ ?’ भन्ने प्रश्न समाजले सोध्नु नै गलत प्रश्न हो । सही प्रश्न त यो हुनुपर्छ— ‘राज्यले कहिलेदेखि उनको हात समाउँछ ? कुनै पनि बालबालिका राहत शिविरमा भविष्य खोज्दै बस्नु हुँदैन। कुनै बालबालिका अनाथालयको भिडमा आफ्नो नाम हराउँदै हुर्किनु हुँदैन। उनीहरूलाई दया होइन, अधिकार चाहिन्छ; सहानुभूतिमात्र होइन, सुनिश्चित भविष्य चाहिन्छ। किनकि भोलि उनले यो देशलाई सोध्न सक्छन्— ‘जब म सबैभन्दा एक्लो थिएँ, त्यतिबेला मेरो राज्य कहाँ थियो ? ’ त्यो प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने गरी आजै काम गरौं।