‘ग्रीन आर्मी’विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

‘ग्रीन आर्मी’विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा विपद्का क्रममा नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गरी उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ।

अधिवक्ताहरू साम्बराज अर्याल, पूर्णबहादुर साउद, गोविन्दराम परियार र विष्णुवर सिंह थापाले शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’सहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटको पहिलो पेसी आगामी सोमबार तोकिएको छ। रिट निवेदकहरूले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ सामान्य गैरसरकारी संस्थाभन्दा फरक सैनिक प्रकृतिको संरचनामा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरेका छन्। निवेदनअनुसार संस्थाले आफूलाई ‘मिलिटरी इन्स्पायर्ड’ युवा संगठनका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सदस्यहरूलाई ‘क्याडेट’, ‘ब्रिगेडियर’, ‘मार्सल’ र ‘चिफ मार्सल’जस्ता सैनिक प्रकृतिका दर्जामा विभाजन गरेको छ।

संस्थाले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गर्नुका साथै सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न, बुट तथा रेडियो सेटलगायतका सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको रिटमा उल्लेख छ।

हालै रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विपद्का क्रममा संस्थाका सदस्यहरू नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक र दर्ज्यानी चिह्नसहित उद्धार तथा राहतमा खटिएको दृश्य सार्वजनिक भएको भन्दै निवेदकहरूले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

यस्तो गतिविधिले सर्वसाधारणमा ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नेपाली सेना वा राज्यका सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित संस्था भएको भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने निवेदकहरूको जिकिर छ। गैरसरकारी संस्थाले सैनिक प्रकृतिको संरचना, पोसाक, दर्जा र चिह्न प्रयोग गर्नु संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत भएको उनीहरूको दाबी छ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले संस्थालाई सैनिक प्रकृतिको पोसाक प्रयोग गर्न दिएको भनिएको अनुमति तथा सहमतिमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। त्यस्ता अनुमति तथा निर्णय संविधान र कानुनसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’ नाममा कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण गर्दा सार्वजनिक हित र कानुनी मापदण्डको पर्याप्त परीक्षण नगरेको आरोप रिटमा लगाइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.