भद्रपुर नाका राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न माग

भद्रपुर नाका राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्न माग
सुन्नुहोस्

झापा : नेपाल–भारत सीमावर्ती आवागमनलाई सहज बनाउन भद्रपुर सीमानाका राति ९ बजेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीय उद्योगी तथा व्यापारीहरूले उठाएका छन्। 

सीमा नाका साँझ चाँडै बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा, उद्योगी–व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई आवतजावतमा समस्या हुने गरेको भन्दै नेपाल–भारत मैत्री संघ झापा र झापा उद्योग संघले सो माग राख्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेललाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। मैत्री संघ झापाका अध्यक्ष प्रदीपमणि रेग्मी र झापा उद्योग संघका अध्यक्ष शिवकुमार गुप्तासहितको टोलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भद्रपुर नाकाको आवागमन सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग राखेका छन्।


भद्रपुर नाका साँझ ८ बजे  बन्द हुँदा भारतका विभिन्न बजारबाट फर्किने नेपाली यात्रु तथा व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको भन्दै एक घण्टा समय बढाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। जिल्लाकै काँकडभिट्टा नाका राति १०ः१५ बजेसम्म सञ्चालन हुने अवस्थामा भद्रपुर नाका भने साँझ ८ बजे नै बन्द हुँदा सीमावासी समस्या परेको व्यवसायीहरूको ठहर छ।

भद्रपुर नाका झापाको दक्षिणी सीमामा रहेको महत्त्वपूर्ण नाका हो। भद्रपुरको गलगलिया नाकाबाट नेपाल–भारतबीच दैनिक रूपमा सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा पर्यटकको आवागमन हुने गरेको छ। भारतको पश्चिम बङ्गाल र विहार राज्य जोडिएको भद्रपुर व्यापारिक नाकाको रुपमा परिचित हुन थालिसकेको छ।

साथै भारतीय सवारीसाधनलाई भद्रपुर बजारसम्म मात्र नभई आवश्यकताअनुसार भद्रपुर विमानस्थलसम्म आउन सक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलसमक्ष माग राखेका छन्। 


साथै भद्रपुर नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय पर्यटकलाई भद्रपुर भ्रमणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने, लागू औषध ओसारपसार नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आवागमनमा अनावश्यक असहजता सिर्जना हुन नदिन सम्बन्धित सुरक्षा तथा प्रशासनिक निकायबीच समन्वय र सहजीकरण गर्नुपर्ने माग समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.