‘व्यवसायी थुन्ने होइन, जरिवाना तिराएर सुधार्नु पर्छ’

काठमाडौं : लगानीको वातावरण खस्किएको, सरकारी निकायका प्रक्रियागत झन्झट बढेको र अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकायको कानुनी त्रासले निजी क्षेत्र हतोत्साहित भएको गुनासोबीच प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी–व्यवसायीलाई ‘ढुक्क भएर लगानी गर्नुस्, सरकार बाधक होइन सहजीकरणकर्ता बन्छ’ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।

निजी क्षेत्रका शीर्ष व्यवसायीसँग शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको झन्डै दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले लगानीमा बाधक देखिएका कानुन संशोधन गर्नेदेखि दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग खोल्नेलाई सडक, पुल र बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार सरकारले पुर्‍याइदिने प्रस्तावसम्म अघि सारेका छन् ।

आधा घण्टाका लागि तय भएको भेटवार्ता करिब दुई घण्टासम्म लम्बिएको थियो । छलफलमा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी, स्वदेशी पुँजी परिचालन तथा विदेशी लगानीका विषयमा प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच लामो अन्तरक्रिया भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा भएको छलफलमा व्यवसायी विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश  श्रेष्ठ र वरिष्ठ उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए । भेटवार्ताको सहजीकरण सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले गरेकी थिइन् । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई समेत आमन्त्रण गरिए पनि स्वास्थ्य समस्याका कारण उनी उपस्थित हुन सकेनन् ।

छलफलको सबैभन्दा आकर्षक प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शाहले दुर्गम क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई गरेको आग्रह थियो । सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले डोल्पा, मुगु वा राराजस्ता विकट क्षेत्रमा कसैले एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेर उद्योग वा होटल सञ्चालन गर्न चाहे त्यहाँसम्म सडक, पुल र बिजुली पुर्‍याउने जिम्मा सरकारले लिने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा व्यवसायीले पनि आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता भए निजी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्रमा समेत लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउने हो, व्यापार आफैं गर्ने होइन।’ रुग्ण सरकारी उद्योग तथा कलकारखाना केही समय सरकारले सञ्चालन गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यापार सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै हुने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। निजी क्षेत्रको लगानी बढे रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र सरकारी राजस्व विस्तार हुने भन्दै उनले लगानीका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिनियम बाधक भए संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए। आवश्यक परे नयाँ कानुनसमेत बनाउन सकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानीको प्राथमिकता क्रमसमेत स्पष्ट पारेका थिए। उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता स्वदेशी लगानी, त्यसपछि गैरआवासीय नेपाली र त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति हुनुपर्ने र नेपालमा पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गरेर युवाको विदेश पलायन रोक्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए। मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको सिट संख्या बढाउने, विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना गर्न सहजीकरण गर्ने र कृषिलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजाने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँगको छलफल सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताएका छन्। उद्योग, व्यापार, पर्यटन, पूर्वाधार, बैंकिङ तथा ऊर्जा क्षेत्रका समस्या र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासबारे छलफल भएको उनले बताए।‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा मज्जाले सुन्नुभयो। दुईतर्फी अन्तरक्रियात्मक शैलीमा कुराकानी भयो,’ ढकालले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका समस्या सुन्ने मात्र होइन, विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर समाधानका उपायबारे चासो देखाएका थिए।

प्रधानमन्त्रीले घरेलु पुँजी परिचालनसँगै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको ढकालले बताए। पूर्वाधारमा निजी लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ‘दैनिक हजारौं युवा विदेश जान बाध्य भइरहेका छन्। उनीहरूलाई रोक्न यहीँ पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै ढकालले भने। भेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा नेपाली लगानीकर्ताले कन्सोर्टियम बनाएर लगानी गर्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो। निजी क्षेत्रले बैंकिङ, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा देखिएका समस्या र घट्दो व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापित गर्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेको ढकालले बताए।

पूर्वसांसदसमेत रहेका उद्योगी विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्रीसँग देशको समग्र आर्थिक विकास, निजी क्षेत्रका चुनौती र लगानीका सम्भावनाबारे खुला र गहन छलफल भयो। उनले भेटपछि भने, ‘उद्यमी–व्यवसायीले स्थिर सरकार, भनसुन, भ्रष्टाचार र बिचौलियाको अन्त्य तथा वित्तीय अपराधलाई स्पष्ट रूपमा वित्तीय अपराधकै रूपमा व्यवहार गर्ने वातावरण चाहेका छन्। राम्रो काम गर्ने उद्यमीलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ भन्ने धारणा मैले राखें।’

चौधरीले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका विषयमा गहिरो चासो देखाएको र छलफलमा कुनै विषयमा विमति नभएको बताए। ‘सरकार र निजी क्षेत्र एउटै लयमा अघि बढ्न सक्छन् भन्ने आजको संवादले स्पष्ट पारेको छ। अब सहमति कति छिटो कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसैले लगानीकर्ताको विश्वास र अर्थतन्त्रको आगामी दिशा तय गर्नेछ,’ उनले भने। छलफलको सहजीकरण गरेकी सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या कानुनी त्रास र अनुसन्धान निकायको अनावश्यक धरपकड भएको बताइन्। 

उनका अनुसार सामान्य व्यावसायिक वा नीतिगत कमजोरीलाई आपराधिक व्यवहारजस्तो गर्दा लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ। ‘देशद्रोह वा ठूलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, वित्तीय जरिवाना तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो,’ राणाले भनिन्। राणाका अनुसार छलफलमा व्यवसायीहरूले ‘पैसाको अभाव होइन, विश्वासको अभाव’ रहेको बताएका थिए। सरकारी निकायबाट हुने अनावश्यक झन्झट, लामो प्रक्रियागत ढिलाइ र कानुनी असुरक्षाका कारण लगानीकर्ता नयाँ परियोजना अघि बढाउन डराइरहेको उनीहरूको भनाइ थियो।

उद्योगी पवन गोल्यानले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको बताएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीसँग निकै सकारात्मक र सौहार्दपूर्ण छलफल भयो। यो भेटले हाम्रो मनोबल बढाएको छ,’ गोल्यानले भने। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रले आफ्नो लगानी बढाउनुका साथै अन्य व्यवसायीलाई समेत नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सन्देश दिएका थिए। व्यावसायिक वा आर्थिक त्रुटि भएको अवस्थामा व्यवसायीलाई सीधै थुन्नुभन्दा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व तथा जरिवाना तिराएर समाधान खोज्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्टता रहेको गोल्यानले बताए।

प्रधानमन्त्रीबाट निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक दुःख दिने सरकारको नियत नरहेको प्रतिबद्धता आएपछि आफूहरूलाई सुरक्षित भएर लगानी गर्न सकिने आधार मिलेको उनले बताए। गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने, त्यसपछि गैरआवासीय नेपालीको लगानी र अन्त्यमा विदेशी लगानी ल्याउने नीति अघि सारेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सोधे, ‘मेगा प्रोजेक्टमा निजी क्षेत्र तयार छ ?’ छलफलमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पूर्व–पश्चिम तथा उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग र ठूला राजमार्गजस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे पनि कुरा भएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रको क्षमता र लगानी सम्भावनाबारे व्यवसायीसँग चासो राखेका थिए। व्यवसायीहरूले एकल रूपमा ठूलो परियोजना अघि बढाउन कठिन भए पनि निजी क्षेत्र मिलेर कन्सोर्टियम बनाएर यस्ता परियोजनामा लगानी तथा सञ्चालन गर्न सकिने बताएका थिए।

गोल्यानले भने प्रधानमन्त्रीसँगको भेट केवल एउटा बैठकमा सीमित हुन नहुने बताएका छन्। ‘यो संवाद केवल बालुवाटारको बैठक वा कुराकानीमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन, यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्ने शक्तिशाली स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। शैक्षिक उद्यमी उमेश श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सरकारको भूमिका व्यापार गर्ने नभई नीति बनाउने र लगानीको वातावरण सहज बनाउने भएको स्पष्ट पारेका थिए। ‘प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीलाई अनावश्यक धरपकड वा थुन्ने सरकारको मनसाय नरहेको बताउँदै सबै काम ऐन–कानुनअनुसार हुने आश्वासन दिनुभयो,’ उनले भने।

भेटमा व्यवसायीहरूले ‘वान विन्डो सिस्टम’, नीतिगत स्थायित्व र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका थिए। लगानीमैत्री वातावरण बने आगामी १० वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने उनीहरूको धारणा थियो।

व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सरकारी निकायमा हुने प्रक्रियागत झन्झट हटाउन, परियोजना स्वीकृतिका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र लगानीसम्बन्धी निर्णय समयमै हुने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका थिए। सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीहरूले भोगिरहेका समस्या लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। त्यसका आधारमा क्षेत्रगत समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी व्यवसायीहरूले गरेका छन्।