‘सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य बनाउने बाफिया  ऐन संशोधन गर्नू’

‘सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य बनाउने बाफिया  ऐन संशोधन गर्नू’

काठमाडौं : अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य बनाउने प्रावधान तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। 
शुक्रबार बसेको बैठकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा १८ संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको हो। 

बाफिया ऐन २०७३ को दफा १८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई अयोग्य बनाउने प्रावधान रहेको यियो। 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १००९२० को (क) अन्तर्गत दिइने चेतावनी वा नसिहतको सजायका कारण सञ्चालक, कर्मचारी र अन्य व्यक्तिलाई अयोग्य हुने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष अर्थ समितिको बैठकले निकालेको छ। 

समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफल सकिएको हुँदा आगामी बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ। प्रतिवेदन पारित भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

राष्ट्र बैंकमाथि सरकारको हस्तक्षेप छैन : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक र गभर्नरमाथि सरकारबाट कुनै हस्तक्षेप नगरिएको बताएका छन्। अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर र राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नभएको बताएका हुन्। 

अर्थ समिति नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा जुटेका छन्। यसै क्रममा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार हस्तक्षेपको बाटोमा नलागेको बताए। तर सरकारको बजेटअनुसारै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.