नेपालमा आर्थिक समृद्धि नहुनुको एउटा कारण राजनीतिक अस्थिरता भनिन्छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग शुक्रबार भेटेका अग्रणी उद्यमीले सुनाएका समस्यामध्ये एउटा यो पनि थियो। गत फागुनमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्रधानमन्त्रीको पार्टी रास्वपाले ल्यायो, लगभग निश्चित ठानियो कि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भयो। तर, सरकार गठन हुनासाथ उद्यमी, व्यवसायीमाथि धरपकड भयो र धमाधम पक्राउ परे।
राजनीतिक स्थिरताले पनि अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक सन्देश दिन सकेन। निजी क्षेत्रका अगुवाहरू समातिए, इतिहासमै निजी क्षेत्रको मनोबल सबैभन्दा कमजोर भयो। सम्भवतः सरकारले महसुस गर्यो र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्नै पर्ने ठान्यो अनि प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा समूहसँग भेटघाट र छलफल अघि बढाए। सांसद विदुषी राणाले समन्वय गरिन्।
शुक्रबार देशकै एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, पवन गोल्यान र उमेश श्रेष्ठसँग प्रधानमन्त्रीले गम्भीर वार्ता गरे। सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरेको एउटा कडीका रूपमा यो छलफल र संवादलाई लिन सकिन्छ। तर, वास्तविकताको परीक्षण भने सरकारको आगामी व्यवहारले प्रष्ट गर्नेछ। अहिलेलाई यो आशावादी हुन सकिने सकारात्मक कदम र सन्देश भने प्रष्टै हो।
खासगरी आर्थिक अपराधलाई पनि अरू अपराधकै कोटीमा राखेर सरकारले व्यवहार गर्यो। व्यापार, व्यवसायमा प्रणालीको दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने गैरकानुनी काम आर्थिक अपराध हो। हिसाबमा फरक पर्नु वा तलमाथि हुनु व्यावसायिक गल्ती, कमजोरीमात्रै हो। साधारण कर छली पनि ठूला आर्थिक अपराध होइन। आर्थिक अपराध परम्परागत अपराध जस्तै हिंसा होइन, व्यक्तिगत प्रतिशोध भौतिक सम्पत्तिको कब्जा होइन र होइन कुनै व्यक्ति वा परिवारलाई नोक्सानी पुर्याउने व्यवहार। डाँकाचोरी वा अपहरण होइन।
गैरकानुनी तरिकाले आर्थिक र व्यावसायिक लाभ उठाउन खोज्ने कामको सजाय आर्थिक जरिबानाका रूपमा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। नेपालमा भने व्यवसायी, उद्यमीका आर्थिक अपराधमा पनि आर्थिक जरिबानाभन्दा गिरफ्तारी र कैद गरिनुपर्ने दृष्टिकोणसहितको कार्य सरकारबाट हुनुबाट निजी क्षेत्र आतंकित रह्यो। अपराध जस्तोसुकै र जसले गरे पनि सजाय हुनुपर्छ कानुनीराजमा। तर, प्रकृतिअनुसारको सजाय हुनुपर्छ, आर्थिक अपराधको सजाय जरिबानामा हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रले राख्दै आएको माग जायज छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरण पनि त्यस्तै छन्।
प्रसिद्ध अटोमोबाइल कम्पनी भोल्क्सवागनले गैरकानुनी सफ्टवेयर राखेर प्रदूषण परीक्षणमा धाँधली गर्दा अमेरिकी र युरोपेली निकायहरूले कम्पनीका मालिकलाई थुनेनन्, ३० अर्ब डलरभन्दा बढीको जरिबाना तिराए। एलन मस्कले टेस्ला कम्पनीबारे झुटो सूचना फैलाएर सन् २०१८ मा सेयर बजार प्रभावित पार्दा मस्कलाई जेल हालिएन। ४ करोड डलर जरिबाना गराइयो। ३ वर्ष अध्यक्ष पद छाड्न लगाइयो। जापानमा निसानका पूर्वअध्यक्ष कार्लोस गोनले वित्तीय अनुशासन उल्लंघन गर्दा ९० लाख डलर धरौटीमा छाडेर बाहिरै बसी मुद्दा लड्न दिइयो। तर, हाम्रोमा भने नागरिक तहसम्म जसलाई पनि जेल हालिहाल्नुपर्छ भन्ने खालको भाष्य छ।
त्यही भाष्यलाई आदर्श मानेर सरकार अघि बढ्दा निजी क्षेत्रका अगुवाहरू थुनिनुपरेको हो। हो, अपराधमा कारबाही हुनुपर्छ, उद्यमी व्यवसायीलाई उन्मुक्ति हुनुहुँदैन। तर, अपराधको प्रकृतिअनुसारको सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो। अपराध गर्नेलाई सजाय भएन भने स्वच्छ प्रकारले उद्यम व्यवसाय गर्नेहरू नै निरुत्साहित हुन्छन् भन्ने पनि पटक्कै भुल्न हुँदैन। यही सन्तुलन र न्याय आज नेपालको निजी क्षेत्रले चाहेको हो।
सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री भन्दाभन्दै कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार नेपालमा निजी क्षेत्रले भोगेको अप्ठेरा हुन्। त्यसमाथि नीतिगत झमेलाको जालो पनि छँदैछ। प्रधानमन्त्री शाह ती फुकाउन सकारात्मक देखिएका हुन् भने निजी क्षेत्र उत्साहित हुनुपर्छ। शाहले ठूला पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी र विदेशी लगानी पनि चाहेको संवादपछि बाहिरिएका समाचारले देखाउँछन्।
हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्यको मर्म आर्थिक नीतिमा आत्मसात गरेको छ। हो, प्रधानमन्त्री त्यही मर्मको बाटो हिँडून्। आर्थिक उन्नति गर्नुमै खोट देख्ने दृष्टिकोणले नागरिकदेखि सरकारसम्मको तह जुन रूपमा गाँजिएको छ, त्यसमा परिवर्तन सरकारले नै ल्याउन सक्छ। निजी क्षेत्रलाई जोखिम लिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व तिर्ने क्षेत्रका रूपमा जबसम्म बुझिन्न, तबसम्म व्यावसायिक वातावरण बन्दैन र संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य हुनसक्छ, र आर्थिक उन्नति पनि।
त्यहीं छिमेक भारतमा ठूलाठूला सडक र विमानस्थल सम्मका पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको साथ लिएर उन्नति भइरहँदा हामीले उल्टो गंगा बगाउने धृष्टता गर्नु हुन्न। निजी उद्योग, व्यापारमा मात्रै होइन, ठूला सडक, पुलपुलेसा, रेलमार्ग, द्रुतमार्ग, सुरुङमार्ग र विमानस्थलसम्ममा निजी क्षेत्रको लगानी लगाउन सक्नुपर्छ।
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा जसरी निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत् उत्पादन द्रुत रूपमा अघि बढ्यो, अरू पूर्वाधारमा पनि निजी क्षेत्रलाई ढोका त्यसरी नै खोल्नुपर्छ। त्यसपछि पूर्वाधार पनि तयार हुन्छन् र देशले आर्थिक समृद्धि पनि प्राप्त गर्छ। राज्यको लगानी ठूला भौतिक पूर्वाधारमा लगाएर रित्याउने होइन, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले नीति र कानुनमै ठूलो परिवर्तन गर्न जरुरी छ। निजी क्षेत्रका अगुवाहरूसँगको संवादले भोलिका दिनमा त्यस्तै नतिजा ल्याओस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
