आयल निगमले भन्यो- अतिरिक्त ग्यास सिलिण्डर सञ्चय नगर्नुस्

आयल निगमले भन्यो- अतिरिक्त ग्यास सिलिण्डर सञ्चय नगर्नुस्
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई आवश्यकता अनुसार मात्रै एलपी ग्यास खरिद गर्न र अतिरिक्त सिलिण्डर सञ्चय नगर्न आग्रह गरेको छ।

निगमले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको हो। निगमका अनुसार भदौ २८ गतेसम्म नेपालमा ५२ हजार ७३७ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएको छ, जुन ३७ लाख १३ हजार ६९४ सिलिण्डर बराबर हो।

त्यस्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसनका विभिन्न रिफाइनरी तथा बोटलिङ प्लान्टबाट सेप्टेम्बर १० तारिखसम्म १९ हजार २१८ मेट्रिक टन ग्यास लोडिङ भइसकेको निगमले जनाएको छ।

कृष्णभीरको पहिरोका कारण मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत तराईका उद्योगमा ग्यास रिफिल गरी काठमाडौं उपत्यका तथा आसपासका जिल्लामा वितरण भइरहेको निगमले जनाएको छ। 

भदौ १८ गतेदेखि २७ गतेसम्म वैकल्पिक मार्गबाट त्रिभुवन राजपथ तथा विपी राजमार्ग हुँदै करिब ३ लाख ९१ हजार ५२१ वटा सिलिण्डर उपभोक्तालाई वितरण गरिएको निगमको भनाइ छ। दैनिक औसत ४० हजार सिलिण्डर वितरण भइरहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रत्यक्ष असर परेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावितलाई प्राथमिकतामा राखी ग्यास वितरणमा समन्वय गरिएको निगमले जनाएको छ।

कृष्णभीरको बाटो खुलाउन गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक पहल भइरहेको र बाटो सञ्चालनमा आएलगत्तै इन्डियन आयल कर्पोरेसनका बुलेटहरू नियमित रूपमा आउने निगमले जनाएको छ।  

काठमाडौंमा वितरण गर्ने उद्योगहरूले आफ्नै उद्योगबाट ग्यास रिफिल गरी बजारमा पठाइरहेकाले आपूर्ति अवस्था क्रमशः सहज हुँदै जाने निगमको दाबी छ।

निगमले आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समन्वय टोली गठन गरिएको पनि जनाएको छ। सिलिण्डर लुकाउने वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने अवस्थामा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी निगरानी बढाइएको र अनियमितता गर्ने विक्रेतालाई नियमानुसार जरिवानासमेत गरिएको निगमले जनाएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.