बजेटको बित्यास

नेपालमा सरकारी ढुकुटी कमजोर भएरमात्रै भन्दा पनि त्यसको सही सदुपयोग नभएरै विकास र समृद्धि हासिल हुन नसकेको हो। वार्षिक सरकारी बजेट केवल लोकप्रियताका लागि कनिका छराई गर्दा प्रस्ट उपलब्धि भएको छैन।

संघीय सरकारले ठूला आयोजना र योजना केन्द्रित गर्ने, प्रदेश मझौला र स्थानीयले साना योजना बनाउने हो भने देखिने उपलब्धि हुन्थ्यो। तर तीनैथरी सरकार जनता रिझाउने नाममा टुक्रे बजेटको बाढी लगाउँछन् र ढुकुरी बित्यास पार्छन्। अहिले मधेस प्रदेशको बजेटमा देखिएका बेथिति छन्, ती पनि यस्तै प्रवृत्तिका द्योतकमात्रै हुन्। जस्तो कि धनुषाको अकौरा ठाकुरपोखरीको डिलमा २० लाखमा मधेस प्रदेश सरकारले वृद्धाश्रम बनायो। बाख्राको खोरभन्दा सानो र साँघुरोमा वृद्धवृद्धा कसरी पनि बस्लान् भनेर अहिले त्यो टहरो खिसिटिउरीको विषय भएको छ। यस्ता बग्रेल्ती उदाहरण छन्। कतै बगैंचा बनाउने भनेर प्रदेशले बजटे हालेको छ, कतै गुम्बा, कतै मन्दिर र मदरसा। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीले एक करोडभन्दा साना खुद्रे योजना हटाएको भनेका थिए। जस्तो संघीय बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्रीहरू भन्थे तीन करोडका भन्दा साना योजना छैनन्। हुने भेटिन्थे लाखलाखका योजना। मधेसको चालु बजेटकै पाना पल्टाउँदा पनि उस्तै छरफस्टता देखिन्छ। चलाखी कस्तो भने एउटा शीर्षकमा करोड वा त्योभन्दा बेसीको बजेट राख्ने। अनि त्यसपछि थुप्रै योजना हाल्दिने। अर्थात् भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै। जनताको आँखामा छारो हाल्ने काइदा जो रचिएको हुन्छ। बजेट त्यसरी सकिँदा नतिजा खास देखिन्न। मध्यमस्तरका राजमार्ग वा सिँचाइ आयोजनाहरू बनाउन बजेट हाल्नुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा कनिका छरेर सक्ने गरिएको छ। कुलो, मन्दिर र टहरो निर्माणमा प्रदेश सरकारले हात हाल्नु क्षेत्राधिकारमाथिको अतिक्रमण हो। त्यस्ता काम स्थानीय सरकारले गर्ने हो, प्रदेश वा संघले होइन। 

मधेसको बजेटमा भएका खरिदबिक्रीका शीर्षकमा बिचौलिया हाबी हुने गरेका छन्। सिरहामा लाखौंको चेक बाउन्स भएर बिचौलिया पक्राउ पर्नुले नीतिगत भ्रष्टाचार उदांगो पारेको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सोझै खरिद गर्ने र खरिद ऐन छल्न योजना टक्र्याउने प्रवृत्ति औंलाउँदै आएको छ। तर प्रदेश सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छ। अनि सांसदहरूबीच बजेटको भागबन्डा गर्ने र उपभोक्ता समितिका नाममा बिचौलियाहरूलाई सुम्पन्न धन्दा लगातार र निरन्तर छ। यस्तो प्रवृत्तिकै कारण एकातिर विकास हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर यो राजनीतिक व्यवस्थाकै बदनाम भइरहेको छ।

नागरिकको पसिनाबाट उठेको करलाई बालुवामा पानी हालेझैं छर्नु वित्तीय अपराध हो। राज्यको ढुकुटीबाट जब जनताको जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने योजना बन्दैनन्, अनि राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ। त्यसैले जनताको नजिकको सरकारको व्यवस्था गरिएको संघीय संरचनालाई दिगो बनाउन, साँच्चिकै जनताको हितमा सदुपयोग गर्न बजेटको सदुपयोग गरिनुपर्छ। बजेटमाथिको बेथिति जनतामाथिको धोका र अपराध हो।