नक्कली भूमिहीनलाई कारबाही, भूमि समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री शाह

नक्कली भूमिहीनलाई कारबाही, भूमि समस्या समाधान पहिलो प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शाहले अहिलेसम्म सरकारले ५,७३७ लालपुर्जा वितरण गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।

 विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। ‘यो सुरुवात हो। अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा हामी प्रवेश गरेका छौँ। सार्वजनिक महत्त्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्।  

यस्तै, प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूको हकमा स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। झुटो विवरण दिई आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु भएको शाहको भनाइ छ।

शाहका अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गरी कामलाई थप गति दिने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।निर्वाचनका क्रममा गरिएको १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट वाचा अनुसार यो प्रक्रियालाई सरकारको स्पष्ट कार्यसम्पादन लक्ष्यका रूपमा अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन्।

२०१५ सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न पार्टीका सरकार र विभिन्न व्यवस्था फेरिए तापनि सुकुम्बासीको समस्या आज पनि समाधान गर्नुपर्ने प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा रहेको समेत प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.