खुलामञ्चमा कांग्रेस महाधिवेशन, सञ्जाल तताउँदै प्रधानमन्त्री बालेन
आफू मेयर हुँदा खुलामञ्च मर्मत गरेर बनाएकाले कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न पाएको बताएका प्रधानमन्त्रीले सोमबार भने कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन्।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा आफूमाथि कटाक्ष भएपछि आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले फेसबुक तरंगित बनाए। प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘धन्न खुलामञ्च राम्रो बनाइएछ, नयाँ पार्टीले कार्यक्रम गरेर गाली गर्न पाएका छन् !’
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह आइतबार खुलामञ्चमा भएको थियो। महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीकै दल रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वयं सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीको जवाफमा महाधिवेशन स्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए, ‘कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरूले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्ने छुट सबैलाई छ। अन्यथा लिएका छैनौं।’
फेसबुक पेजमा ५२ लाख र फेसबुक प्रोफाइलमा ६ लाख २१ हजार फलोअर्सका धनी प्रधानमन्त्री सोमबार पनि रोकिएनन्। उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानको विषयलाई लिएर फेसबुकबाट कांग्रेसलाई प्रहार गरे।
२०१५ को पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भूमिहीनलाई जग्गा दिने घोषणा आफू अहिले आएर पूरा गरिदिएको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमै सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘पहिले आवाद भएपछि पर्ती रहन गएको जग्गा एवं त्यस्ता वन, जसलाई राख्दा फाइदा छैन, तिनलाई फँडानी गरी प्राप्त भएको जग्गा र भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्दा आएको अधिक भूमिसमेत भूमिहीन किसानलाई प्राथमिकता दिने गरी बाँडिनेछ।’
२०१५ सालमा कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याएर बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर बीपीलाई सत्ताच्युत गराएका थिए। त्यसपछि ३० वर्ष नेपालमा निरंकुश पञ्चायती शासन कायम रहे। २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो।
प्रधानमन्त्रीको दाबीका अनुसार त्यसयता देशमा पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मका अनेकौं राजनीतिक व्यवस्था फेरिए। बहुमत, दुईतिहाइ र मिलिजुली सरकारहरू बने तर सात दशकअघि गरिएको त्यो प्रतिबद्धता भने आजसम्म राजनीतिक नारा र चुनाव जित्ने आश्वासनमा मात्रै सीमित रहन पुगेको छ।
दशकौंदेखि आयोग र समितिहरू गठन गर्ने, अर्बौं रुपैयाँ खर्चिने तर नतिजा ननिस्कने पुरानै शैलीलाई तोड्दै अहिले सरकारले नयाँ तरिकाबाट भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै भूमि समस्याका नाममा खडा गरिएका संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको कोष खर्च भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन। यसपटक भने राजनीतिक भागबन्डा र अनावश्यक प्रशासनिक तह हटाएर विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीका अनुसार भूमि समस्या समाधान समिति गठन भएपछि हालसम्म देशभरका १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी तिनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरण भइरहेको छ।
विभिन्न जिल्लामा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७ सय ३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिसकिएको उनले दाबी गरेका छन्। ‘काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारहरूलाई उनीहरूको स्थायी वतन भएकै जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने र झुटो विवरण दिई भूमिहीन बन्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ,’ उनले लेखेका छन्।
सरकारले १,००० दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्ने प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तय गरेको छ। उनको भनाइ छ, ‘अब जिल्ला–जिल्लामा समस्या समाधान गर्दै क्रमश : सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने र सात दशकदेखि आश्वासनमात्रै पाइरहेका नागरिकलाई लालपुर्जा दिलाउने दिशामा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !