न्यायाधीशहरूकै ‘बेन्च बहिष्कार’ !
संविधानले नागरिकलाई छिटो–छरितो न्याय दिने र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास स्वयं न्यायाधीशहरूबीचको आन्तरिक असमझदारीका कारण ठप्प बनेको छ । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले नियमावली र वरिष्ठता मिचेर स्वेच्छाचारी ढंगले इजलास गठन गरेको भन्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले फरक मत राखेपछि बुधबारका लागि तय भएको संवैधानिक बेन्चको सुनुवाइ प्रभावित बन्यो ।
काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र वरिष्ठ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलबीच अनेकौंपटक इजलासमा सहकार्य हुँदै आएको छ। तर, बुधबार सर्वोच्च अदालतको च्याम्बरमा फरक दृश्य देखियो। प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मासँग संवैधानिक इजलासमा सहकार्य गर्न न्यायाधीश फुयाँलले चाहेनन्।
संवैधानिक इजलासमा १६ मुद्दाको पेसी चढे पनि सुनुवाइ हुन सकेन। इजलासमा तोकिएका न्यायाधीशकै कारण संवैधानिक बेन्च बस्न नसकेको पहिलोपटक हो। संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक बेन्च बस्न नसक्दा न्यायका उपभोक्ताहरू समयमै न्याय पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा र न्यायाधीश फुयाँलबीचको असमझदारीले बेन्च बस्न नसकेको न्यायाधीशहरू बताउँछन्। यद्यपि, यसबारेमा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता डा. अशोककुमार क्षेत्री र सूचना अधिकारी घनश्याम सुवेदी सम्पर्कविहीन छन्। ‘संवैधानिक इजलास गठन भएपछि श्रीमान् (हरिप्रसाद फुयाँल)ले च्याम्बरमा असन्तुष्टि राख्नुभयो,’ अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकको सम्पर्कमा आएका सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘अन्य श्रीमान्ले बेन्च बस्न अनिच्छा प्रकट गरेपछि बेन्च बस्न सकेन।’
सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा बेन्च बस्न नसकेको उल्लेख छ। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र बुधबार इजलास बस्न नसक्दा न्यायाधीशहरूबीचको द्वन्द्व सतहमा आएको बताउँछन्। ‘खै के कारणले हो, प्रधानन्यायाधीशज्यूले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै इजलास गठन गर्न थाल्नुभयो। यसो नगर्न पत्राचारसमेत गर्यौं। मौखिक रूपमा पनि धेरैपटक भनेका थियौं,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बार अध्यक्ष डा. मिश्र भन्छन्, ‘आज पनि इजलास गठनमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पाखा लगाएर इजलास गठन गरिएको थियो।’
बुधबार डा. शर्मासहित सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। न्यायाधीशको रोस्टरमा तेस्रो वरिष्ठताक्रममा रहेका कुमार रेग्मी बुधबारको इजलासमा समावेश थिएनन्। त्यस्तै विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीलाई छुटाएर अब्दुल अजिज मुसलमानलाई इजलासमा समेटिएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशहरू संवैधानिक इजलासमा रहने व्यवस्था छ। डा. शर्माले आफूसहित फरक–फरक न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गर्दै आएका छन्। बारका अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेबमोजिम हुनेछ भनिए तापनि रीत, परम्परा र न्यायपालिकाका आदर्शहरूलाई बिर्सनु हुँदैन।’
क्रमभंगले निम्त्याएको सम्बन्धभंग
संवैधानिक इजलास गठनमा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने परम्परा क्रमभंग भएपछि प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा र न्यायाधीशहरूबीच दूरी बढेको हो। आफूभन्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि संवैधानिक इजलास गठनमा क्रमभंगता हुँदै आएको छ। डा. शर्मा गत जेठ १९ गते प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
ज्येष्ठता र वरिष्ठता मिचेर इजलास गठन गरिएकोमा केही न्यायाधीशहरूले यसअघिको फुलकोर्टमा आपत्ति जनाइसकेको बार अध्यक्ष मिश्र बताउँछन्। न्यायाधीश फुयाँलले बुधबार अलि चर्कोसँग आपत्ति जनाएको भनाइ छ। स्रोतले भन्यो, ‘श्रीमान् (हरि फुयाँल)ले प्रधानन्यायाधीशबाट स्वेच्छाचारितामा इजलास गठन भइरहेकोमा आपत्ति जनाउनुभएको हो।’
प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले गत असार ३१ गतेको संवैधानिक बेन्च गठन गर्दा न्यायाधीश फुयाँललाई पनि संलग्न गराएका थिए। त्यसयता संवैधानिक इजलासमा फुयाँललाई छाडेर वरिष्ठतामा अन्य कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सहभागी गराइएको थियो। तर, बुधबार भने डा. शर्माले आफूसहित सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको ५ सदस्यीय इजलास गठन गरेका थिए।
‘संवैधानिक इजलास निश्चित नियम र विधिअनुसार चल्नुपर्छ। यो व्यक्तिगत विषय होइन, स्वतन्त्र न्यायपालिकासँग जोडिएको विषय हो,’ न्यायाधीश फुयाँलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक इजलास कि वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्नुपर्छ कि विकल्पमा गोलाप्रथाजस्तै स्पष्ट विधि तय गर्नुपर्छ।’ न्यायाधीश फुयाँलले तजविजीका आधारमा इजलास गठन भइरहेको उल्लेख गर्दै इजलासमा नबस्ने संकेत गरेका थिए।
पछिल्लो ५ महिनायता डा. शर्माले वरिष्ठतामा क्रमभंग गरी इजलास गठन गर्दै आएका छन्। वरिष्ठतामा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल वरिष्ठ हुन्। तर, इजलासमा अन्य न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगानालाई सम्मिलित गराएपछि वरिष्ठ न्यायाधीशहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले आफ्नो हिसाबले इजलास गठन गर्ने अडान राखेपछि बुधबार संवैधानिक इजलास बस्न सकेन।
बारको आग्रहः ‘वरिष्ठता या गोलाप्रणाली लागू गरियोस्’
नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबारको संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा उत्पन्न भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संवैधानिक इजलास गठन सम्बन्धमा वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
बारका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत तजविजको विषय नभएको जनाएका छन्। ‘संवैधानिक इजलास कसैको निजी रोजाइको सूची होइन, न त न्यायाधीश छनोट गर्ने व्यक्तिगत विशेषाधिकारको क्षेत्र हो। कुनै स्पष्ट, वस्तुगत र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना गरिने स्वेच्छिक छनोटले न्यायिक निष्पक्षतामाथि मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी मनोगत, मापदण्डविहीन र स्वेच्छाचारी अभ्यास अविलम्ब अन्त्य गरी वरिष्ठता वा गोलाप्रथा प्रणाली लागू गरियोस्।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनमा देखिएको आफूखुसी, अपारदर्शी र मनोगत प्रवृत्तिविरुद्ध नै सिंगो न्याय क्षेत्र अभूतपूर्व आन्दोलनमा उत्रिएको विज्ञप्तिमा स्मरण गरिएको छ। ‘आज पुनः त्यही प्रकृतिको अभ्यास दोहोरिन खोज्नुले त्यही स्वेच्छाचारिताको मूल अवशेषले फेरि टाउको उठाउन खोजेको आभास भएको छ। न्यायपालिका व्यक्तिको इच्छा, सुविधा, स्वेच्छा वा तजविजले होइन, स्पष्ट नियम, निष्पक्ष पद्धति र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्मा आफूभन्दा वरिष्ठतामा अघि रहेका न्यायाधीशहरूलाई उछिनेर प्रधानन्यायाधीश हुन पुगेका हुन्। ‘प्रधानन्यायाधीशले सेलेक्सन गर्न पाउने होइन। समानताका हैसियतमा न्यायाधीश छनोट गर्न पाउने अधिकार छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘बेन्च गठनमा सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित विज्ञ न्यायाधीश छनोट गर्ने प्रधानन्यायाधीशको अधिकार हो।’ पूर्वन्यायाधीश केसी प्रधानन्यायाधीशमात्र नभई अन्य कतिपय न्यायाधीशको कामकारबाहीप्रति न्यायका उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट नरहेको बताउँछन्।
संविधानविद्हरू भन्छन्ः न्यायालयको नूर गिर्नु हुँदैन
संविधानविद् प्रा.डा. सूर्य ढुंगेलका अनुसार न्यायपालिकाभित्र उत्पन्न हुने कुनै पनि समस्यालाई मुख्यतयाः संस्थाको नेतृत्वको अगुवाइमा न्यायाधीशहरूबीचको परामर्शमूलक प्रक्रियामार्फत समाधान गरिनुपर्छ। ‘कुनै पनि पूर्वाग्रहबिना, आन्तरिक रूपमै समाधान गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ,’ प्रा.डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘राष्ट्रको हितका लागि न्याय प्रणालीको गरिमा र निष्ठाको रक्षा गर्न प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी संवैधानिक बेन्च नबसेर न्यायमूर्तिबीच तेरोमेरो जस्तो हरहिसाब हुन थाल्यो भने न्यायालय कमजोर हुने बताउँछन्। डा. अधिकारी भन्छन्, ‘न्यायालयप्रतिको आस्था कमजोर हुन पुग्छ। जे भयो त्यो पनि पटक्कै राम्रो होइन। जे कारणले भयो त्यो पनि अस्वीकार्य हो।’
संविधानविद् प्रा.डा. ढुंगेल संवैधानिक इजलास गठन व्यवस्थापनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र स्वयं लोकतन्त्रमाथि नै गम्भीर असर पार्न सक्ने बताउँछन्। ‘आवश्यकता परेमा बार (कानुन व्यवसायी)को नेतृत्व र न्याय परिषद्का सदस्यहरूसँग पनि परामर्श गर्न सकिन्छ। न्याय प्रणालीको गति बिग्रिएमा त्यसले लोकतन्त्रलाई समेत विचलित बनाउन सक्छ। सम्बन्धित सबै पक्षले यस विषयलाई गम्भीरता र संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्छ,’ उनले भने।
संवैधानिक इजलास किन महत्त्वपूर्ण ?
नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व संवैधानिक विवादसम्बन्धी मुद्दाहरू विशेष इजलासले हेर्ने गरेको थियो। विशिष्टीकृत मुद्दाहरू छुट्टै इजलासबाट हेर्ने अवधारणाअनुरूप संविधानसभाबाट संवैधानिक विवादहरूको कारबाही र किनारा गर्न संवैधानिक इजलासको आवश्यकता महसुस भएको थियो। जसअनुसार नेपालको संविधानको धारा १३७ बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलासको व्यवस्था भएको हो।
संवैधानिक इजलास वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने इजलास हो। संविधानमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेबमोजिम इजलास गठन हुने भनिए पनि रीत, परम्परा र न्यायपालिकाका आदर्शहरूलाई बिर्सनु हुँदैन।
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र - अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसनसंवैधानिक इजलास गठनमा सेलेक्सन गर्न पाउने होइन। तर, समानताका हैसियतमा न्यायाधीश छनोट गर्न पाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई छ।
बलराम केसी - पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतन्यायमूर्तिबीच हरहिसाब हुन थाल्यो भने न्यायालयप्रतिको आस्था कमजोर हुन पुग्छ। जे भयो त्यो पनि पटक्कै राम्रो होइन। जे कारणले भयो त्यो पनि अस्वीकार्य हो।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद्
२०७२ मंसिर २२ गते संवैधानिक इजलासको गठन भएको थियो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेको सूचीमा रहेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ।
संविधान वा कुनै कानुनसँग बाझिएको सम्बन्धी विवाद संवैधानिक इजलासबाट हेरिने व्यवस्था संविधानमा छ। साथै संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रको विवाद र संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन वा अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार पनि संवैधानिक इजलासलाई रहेको छ। यसका अतिरिक्त विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई रहेको छ। संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ बनाई जारी गरेको छ। सोहीबमोजिम इजलासका कामकारबाही सञ्चालन हुँदै आएका छन्।
संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीचको अधिकारक्षेत्रका बारेमा भएको विवादको पनि किनारा लगाउन सक्ने अधिकार छ। त्यस्तै संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसद्का सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने क्षेत्राधिकार रहेको छ। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधानन्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
गोलाप्रणाली कि विशेषज्ञता ?
संविधानविद् डा. अधिकारी विगतमा न्यायिक नेतृत्वले मोलाहिजा गरेको र विवेकको प्रयोग नगरेका कारण गोलाप्रथामा विश्वास गर्न थालिएको बताउँछन्। ‘वकिल खोज्दा गोलाप्रथा खोज्दैनौं। कुनै व्यावसायिक सेवा लिँदा पनि गोलाप्रक्रियामा जाँदैनौं,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैगरी न्यायप्रक्रिया र न्यायप्रणाली पनि गुणस्तर (क्वालिटी)कै आधारमा सम्पन्न गर्ने हो। न्यायाधीशलाई प्रक्रियाबाट बहिष्करण गर्ने होइन। यो कुरामा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरूलाई सजग गराउनुपर्छ। त्यो सजग गराउन नसक्दा अविश्वास पैदा हुन्छ।’
पूर्वन्यायाधीश केसी लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशबाट नै मुद्दाको पेसी तोक्ने गरिएको बताउँछन्। विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कामकारबाहीले शंका उत्पन्न भएपछि गोलाप्रथा सुरु भएको केसीको दाबी छ। ‘भारतमा कजलिस्ट प्रधानन्यायाधीशले तोक्ने परम्परा छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको कारणले गर्दा गोलाप्रणालीमा जानुपरेको हो। संवैधानिक इजलास गठनमा गोलाप्रणाली उपयुक्त होइन। विशेषज्ञता हेरेर कजलिस्ट तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशको हो।’
संवैधानिक इजलासमा हालसम्म ९ सय ७० मुद्दाको लगत छ। जसमध्ये ७ सय ४२ वटा मुद्दा फैसला भइसकेका छन्। २ सय २७ थान मुद्दा विचाराधीन छन्। संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘सबै न्यायाधीशहरू राज्यका पदाधिकारी हुन्। राज्यले ग्यारेन्टी गरेको न्याय सम्पादनमा सबै न्यायाधीशको प्रतिबद्धता आवश्यक छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !