सार्थक बजार अनुगमन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मिडिया ब्रिफिङमार्फत दसैं, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वमा हुने कालोबजारी र मूल्य नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई तीव्र पार्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले चाडपर्वको मौका छोपेर कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित तुल्याउने एवं एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई निर्मम भएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेको छ।
उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो, जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्दछ। अधिकारहरूको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको सवाल हो उपभोक्ता अधिकार। यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनौट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो।
उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई वस्तु तथा सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हकको व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्न नहुने उल्लेख छ। सुशासन ऐन, २०६४ मा नेपाल सरकारका प्रत्येक पदाधिकारीहरूको अधिकारसमेत परिभाषित गरिएको छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्न खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा नियमावली, २०७६, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६६, र वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७६ जारी भई कार्यान्वयनमा छन्। यसैगरी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१, जीवनाशक विषादी ऐन, २०७६, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ पनि कार्यान्वयनमा रहेका छन्। स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक बजार कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता, परिमाणलगायतका विषयमा अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका समेत जारी भई सरोकारवाला नियामक निकायको नेतृत्वमा बजार अनुगमन हुने गरेको छ।
नेपाल सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय बजार अनुगमन समितिको कार्यसम्पादनका लागि ७ सय ५३ पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत ९ सयभन्दा बढी प्रशासकलाई निरीक्षण अधिकृत तोकेको छ। राज्यको क्षमताअनुसार स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रबन्ध पनि गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकारको पैरवी गर्ने संस्थाहरूसमेत क्रियाशील देखिन्छन्। तर पनि हाम्रो बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन। बेलाबेलामा कुनै न कुनै दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति असहज हुने गरेको छ। अर्थात् हाम्रो बजार सुशासन दिनप्रतिदिन चुनौती बनेको छ।
हरेक वर्ष साउन महिनादेखि मंसिर महिनासम्म वस्तुको मूल्य बढ्ने गर्दछ। नयाँ बजेटका करका दरहरू लागू हुनु, नागपञ्चमीदेखि साना–ठूला चाडपर्व सुरु हुनु, गृहस्थी घरमा राखेको खाद्यान्नको भण्डारण रित्तिँदै जानु, चाडपर्वको समयमा वस्तुको खपत बढी हुनु, वर्षात्को समयका कारण बाढी–पहिरो गई ढुवानी खर्च बढ्नु एवं अन्तर्राष्ट्रिय घटना आदि जस्ता कारणहरूले माग र आपूर्तिको बीचमा तालमेल नहुँदा स्वाभाविक रूपमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि हुने भए तापनि हाम्रो बजारमा यदाकदा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ।
आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा बजारमा कालोबजारी, कार्टेलिङ जस्ता व्यावसायिक मूल्य र मान्यताविपरीतका व्यापारिक क्रियाकलापले नियमित बजारलाई असर गर्दा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने गरेका छन्। यस वर्ष भोटेकोशीमा आएको बाढीले निम्त्याएको विपत्ति, पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीरमा भएको सडक अवरोधले आपूर्ति शृंखलामा असर गरिरहेको अवस्थामा असोज महिनाको ९ गतेदेखि ११ गतेसम्म देशभर भएको वर्षाद्ले काठमाडौंको लाइफलाइन मानिने सबै सडक एवं अन्यत्र जिल्ला–जिल्लाका सडकहरू अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृंखलामा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। माग र आपूर्तिको बीचमा नराम्रो असर पर्नेबित्तिकै सामान्य अवस्थामा त चाडपर्वलाई कमाउने अवसर बनाउने व्यवसायीले आजको असामान्य अवस्थाको फाइदा नउठाउलान् भन्न सकिन्न। यस अर्थमा यस वर्षको चाडपर्व निकै महँगो हुने निश्चित छ।
बजारमा बिनाआधार दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने गरेको छ। उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि गुणस्तरयुक्त दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव झेलिरहनु परेको छ। दुर्गम क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रका बजार र बस्तीमा बजार अनुगमनका कार्यक्रम र जनचेतनामूलक सामग्री पुग्न सकेको अवस्था छैन। ती क्षेत्रमा उपभोग्य मिति गुज्रिएको अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण भइरहेको छ। खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति नियमित हुन नसक्दा उपभोक्ताले भोगिरहेको पीडा दैनिक देखिँदै आएको छ। हाम्रो बजार समस्याग्रस्त छ। वस्तु र सेवाको वितरणमा उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको पीडाको लेखाजोखा गर्न लामै फेहरिस्त तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा हाम्रो बजार एकाधिकारपूर्ण क्रियाकलापमा आधारित छ। बजारमा कानुनद्वारा निषेध गरिएका स्वच्छ प्रतिस्पर्धाविरुद्धका कामकारबाही हुने गरेका छन्। बजारमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गर्दछन्।
विकसित समाजमा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा उत्पादक, वितरक, सेवा प्रदायक, उपभोक्ता र नागरिक समाज सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका हुन्छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै क्षेत्रमा पछि परेका मुलुकका लागि उपभोक्ता हित संरक्षणको विषयमा राज्य पक्षको भूमिका अहम् हुन्छ। तर, उपभोक्तालाई सूचना, सुरक्षा, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षालगायतका अधिकारहरू भए तापनि हाम्राजस्ता कम विकसित राष्ट्रहरूले यस विषयमा खासै चासो राखेर सकारात्मक कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। हाम्रै जस्ता देशमा १०–२० ठूला व्यावसायिक घरानाको पकड सम्पूर्ण व्यावसायिक क्रियाकलापमा रहेको हुँदा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित गतिविधि बढी हुने गरेको पाइन्छ।
उपभोक्ताका हक अधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा तीन–चार तहमा समस्या देखिएका छन्। पहिलो, बजार समस्याग्रस्त छ। दोस्रो, सरकारी निकायमा समस्या छ। सरकारी निकायले बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा दिए पनि राम्रो परिणाम दिन सकेका छैनन्। तेस्रो, बजार अनुगमनजस्तो सर्वसाधारण नागरिकको हितमा गरिने काम–कारबाहीमा समेत सरकारी निकायका बीचमा समन्वय हुन नसक्नु र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रेरित भई सद्भावनाको सट्टा द्वेष र एकअर्कालाई लाञ्छित गर्ने अनुशासनहीन प्रवृत्ति बढ्नु सार्थक बजार अनुगमनका लागि सरकारी निकायमा देखिएका समस्या र चुनौती हुन्। चौथो, उपभोक्तालाई जागरणमा ल्याउने काम उपभोक्तावादी संस्थाको हो। तर यस्ता संस्थासमेत एक अर्कोमा गोलबन्द भएर एउटा छातामुनि नअटाउनु, संस्थासंस्थाका बीचमा समन्वय नहुनु, संस्थाहरू संस्थागत रूपमा चल्न नसक्नु, संस्थाभन्दा व्यक्तिको बाहुल्य रहनु र सम्बन्धित निकायबाट संस्था विधान अनुकूल चले, नचलेको अनुगमन हुन नसक्नुजस्ता कारणहरूले उपभोक्ता संस्थाहरू पनि उपभोक्ताको हित गर्ने कार्यमा चुकेका छन्।
सार्थक र प्रभावकारी बजार अनुगमनमार्फत उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न अबको बाटो भनेको पहिलो, बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गर्ने। दोस्रो, बजार अनुगमनलाई नियमित, आकस्मिक (छड्के) र विशेष गरी तीन तरिकाबाट सक्रिय पार्ने। तेस्रो, बजारमा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुमा ढुवानीमा हुने सिन्डिकेट, थोक विक्रेताले गर्ने कार्टेलिङ र बिचौलियाले लिने कमिसन मूल कारण भएको हुँदा यिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने। चौथो, वस्तुको पैठारीमा हुने न्यून बिजकीकरणलाई नीतिगत निर्णयमार्फत भन्सार मूल्यांकनमा सुधार गर्ने। पाँचौं, आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित गर्न सरकारी संस्थान र ठुला व्यावसायिक घरानाका गोदाममा भण्डारण भएको चामल, दाल, चिनी, नुन, सिमेन्ट, छड आदि वस्तुको परिमाण अध्यावधिक गर्ने। छैटौं, बजार अनुगमनलाई दुर्गम क्षेत्रका ग्रामीण तहसम्म पु¥याउन प्रत्येक पालिकामा रहेको स्थानीय बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय तुल्याउने।
सातौं, बजार अनुगमनका लागि कार्ययोजना तयार गर्दा अनुगमन गरिने अत्यावश्यक वस्तुको सूची र क्षेत्र तयार गर्ने। आठौं, सेवा क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने निकायहरूको सूची तयार गरी प्रत्यक्ष जनताको बढी भीड हुने निकायमा विशेष निगरानी राख्ने। नवौं, प्रत्येक निकायमा हेल्पडेस्कमार्फत सेवाग्राहीलाई मागेको सूचना दिने र नबुझेका कुरा बुझाइ काममा सहजीकरण गर्ने। दसौं, सेवाग्राहीसँग शिष्ट व्यवहार गर्ने एवं प्रतीक्षालयको व्यवस्था मिलाउने। एघारौं, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ मा भएका व्यवस्थालाई निर्मम भएर कार्यान्वयन गर्ने। बाह्रौं, उपभोक्तावादी संस्थालाई सरकारी स्तरबाटै व्यवस्थित गरी उपभोक्तामैत्री कार्यक्रममा सहभागी गराउने। तेह्रौं, खाना पकाउने ग्यासको सहज वितरणका लागि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि १९ केजी तौल भएको नीलो सिलिन्डर र घरायसी प्रयोजनको लागि १४.२ केजी तौल भएको रातो सिलिन्डर वितरणको व्यवस्था मिलाई व्यावसायिक सिलिन्डर परल मूल्यमा मुनाफा जोडेर र घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डर अनुदानको मूल्यमा वितरण हुने व्यवस्था गरी रातो सिलिन्डरको अनुगमनको लागि बलियो संयन्त्र बनाउने।
आजको आवश्यकता सुशासन हो। सुशासनको मेरुदण्ड जिम्मेवार प्रशासन हो। प्रशासनको अभिन्न अंग निजामती सेवा हो। निजामती सेवाका आधारस्तम्भ सेवामा आबद्ध कर्मचारी हुन्। कर्मचारीलाई आफ्नो सेवाप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ। यसको लागि सरकारले जिम्मेवार प्रशासकलाई बिना कुनै दबाब उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ स्वतन्त्र भएर एक निश्चित समयसम्म काम गर्ने अवसर दिन सक्नुपर्छ।
कुनै वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउने बित्तिकै समस्याको जड व्यावसायिक क्षेत्रलाई निर्मम भएर नियमन गर्नुको सट्टा मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र सहसचिव परिवर्तन गरेर समस्याको समाधान गर्न खोजियो भने त्यो सम्भव नहुने ज्वलन्त उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा भइरहेको असहजतालाई लिन सकिन्छ। तसर्थ, स्थायी सरकारको रूपमा चिनिने निजामती प्रशासनलाई बलियो र विश्वासयोग्य बनाउन सकियो भने मात्र सुशासन कायम भई वस्तु र सेवाको बजार अनुगमन प्रभावकारी र सार्थक हुनेछ।
-‘मार्सेली’ उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !