सार्वजनिक यातायातको बुकिङ शुक्रबारदेखि खुला

सार्वजनिक यातायातको बुकिङ शुक्रबारदेखि खुला
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : दसैं, तिहार तथा छठ पर्वमा काठमाडौंबाट जिल्ला आउजाउ गर्ने यात्रुहरूका लागि शुक्रबारदेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम बुकिङ खुला गरिने भएको छ।

यातायात व्यवसायीले असोज २३ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यातायात व्यवस्था विभागमा सरकारका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, यातायात श्रमिक संगठन तथा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूबीच भएको बैठकले बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। दसैंमा मात्र काठमाडौं उपत्यकाबाट १० लाखभन्दा बढी यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ।

यात्रुहरूलाई टिकट खरिदमा हुने अनावश्यक झन्झट, कालोबजारी र लामो लाइनको सास्तीबाट बचाउन अग्रिम बुकिङले ठूलो सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ। यसका साथै, चाडपर्वको अवधिभर सहज आवागमनका लागि सरकारले देशभरका सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि रुट पर्मिटसमेत खुला गर्ने भएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष प्राकृतिक विपत्ति तथा बाढीपहिरोले धेरै सडकहरूमा क्षति पुर्‍याएको छ। ‘प्राकृतिक विपद्ले सवारी रोकिने, बाटो बन्द हुने अवस्था आएको बाहेक यातायात व्यवसायीहरू समयमै यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन तयारी गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो वर्ष चाडपर्वको बेला करिब ६० हजारबाट सार्वजनिक सवारीसाधनले यात्रु ओसार्नेछन्।’

चाडपर्वबाहेक अन्य नियमित दिनमा करिब सात सय सवारीसाधन काठमाडौं बाहिर जान्छन् भने चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप हेरेर दैनिक एक हजारदेखि २२ सय सवारीसाधनले काठमाडौं छाड्छन्। पछिल्लो पाँच दिनमा एक लाखभन्दा बढीले उपत्यका छाडेका छन्। सवारीसाधनको टिकट बुक गर्न विभिन्न यातायात कम्पनीका एप, वालेट तथा वेबसाइटबाट पनि टिकट काट्न सकिन्छ।

लामो दूरीमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनहरूमा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य रूपमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने नियम कडाइका साथ लागू गरिनेछ। महासचिव गौतम भन्छन्, ‘तीन सय किलोमिटरभन्दा लामो दूरीका गन्तव्यहरूमा दुईवटा सवारीचालक अनिवार्य गरिएको छ।’
टिकट बिक्री गर्ने काउन्टरहरूमा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा परिचयपत्र र तोकिएको पोसाक लगाउनुपर्नेछ भने टिकट काट्दा यात्रुको नाम र सम्पर्क नम्बरको स्पष्ट अभिलेख राख्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ। असोज २० गते भएको सरोकारवालाहरूको बैठकले सार्वजनिक सवारीसाधनको यात्रालाई सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेको थियो।

राजमार्गहरूमा हुने अवरोध, दुर्घटना वा अन्य समस्याको तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न एक ‘केन्द्रीय सूचना केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। साथै, बसहरूमा प्राथमिक उपचारका सामग्री, आगो नियन्त्रण गर्ने उपकरण र पर्याप्त पिउने पानी अनिवार्य राखिनेछ। चाडपर्वका बेला खाद्यान्न, औषधि, इन्धन र दूधलगायतका अत्यावश्यक वस्तुका सवारीसाधनबाहेकका अन्य ठूला मालवाहक गाडीहरूलाई भने उपत्यका आवतजावतमा निश्चित नियम लगाइनेछ। सरकारले असोज २५ देखि कात्तिक ८ सम्म नारायणगढ–काठमाडौं सडकमा ठूला मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ।
नयाँ बसपार्कलगायत देशका विभिन्न प्रमुख टिकट काउन्टरहरूमा विशेष सहायता कक्ष राखिने भएको छ। सम्बन्धित निकायले तोकिएको भाडादरभन्दा बढी नलिन र टिकटमा कुनै किसिमको कालोबजारी हुन नदिन कडाइका साथ अनुगमन गर्नेछ। दैनिक सञ्चालन हुने क्यु संख्याको आधारमा चाडपर्वको समयमा रिजर्भ पठाउने कार्यलाई रोकी क्युअनुसारका सवारीसाधन काउन्टरबाटै सञ्चालन हुनेछन्। 

कुनै क्षेत्रमा दैनिक क्युका गाडीले यात्रुहरूलाई पठाउन कठिनाइ भए आवश्यकताअनुसारका सवारीसाधनको व्यवस्था शाखा प्रमुखले आफ्नो कम्पनीसँग आवश्यक परामर्श एवं समन्वय गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागबाट तोकिएको वैज्ञानिक भाडादर अनुसार मात्रै टिकट काट्न पाइन्छ। बढी भाडा लिने कम्पनी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गरिनेछ। यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई घटस्थापनादेखि पूर्णिमाको पर्सिसम्म नेपालभर लागू हुने गरी लामो तथा मध्यम रुट पर्मिट खुला गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बाटोको विशेष प्रकृतिका कारण सो बाटोमा चल्न निषेध गरिएका आकार–प्रकारका सार्वजनिक सवारीहरूलाई भने बन्देज कायमै रहनेछ। काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख नाकाहरूमा स्थापित यात्रु सहायता कक्षहरूको अनुगमन तथा सहजीकरणका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट फोकल पर्सनसहित सहजीकरण टिम बनाई परिचालन हुनेछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.